जीएसटी के कारण भारत सरकार से पिछले एक साल में राज्य को मिलने वाली राशि में कमी।

• जीएसटी के कारण भारत सरकार से पिछले एक साल में राज्य को मिलने वाली राशि में कमी।
•     गांधीजी की भावना के अनुरूप विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप
•     एक साल में लगभग 20 लाख किसानों के ऋण माफ।
•     रुपये 2  लाख तक के कालातीत फसल ऋण और रुपये 50 हजार तक के चालू फसल ऋण माफ। दूसरा चरण शुरू। एक लाख तक के चालू फसल ऋण और रुपये 2 लाख तक के कालातीत फसल ऋण माफी के लिये बचे पात्र किसानों की ऋण माफी होगी।
•     भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना ‘भविष्य’।
•     नए उद्योगों में युवाओं के लिए 70 प्रतिशत रोजगार को अनिवार्य।
•      उद्योग चलाना आसान करने एक नया कानून। सभी तरह की अनुमतियाँ अधिकतम सात दिन में।
•     संभागीय मुख्यालयों में स्थित आईटीआई संस्थानों का मेगा आईटीआई में उन्नयन।
•     प्रत्येक गाँव में सड़क, बिजली और ब्राडबैंड यानि इंटरनेट सुविधा।
•     40 लाख आवासहीन परिवार को आवास की व्यवस्था।
•     पानी के अधिकार को लेकर कानून बनाने का काम प्रारंभ।
•     गौशाला को चारा- भूसा के लिये रोजाना अनुदान तीन रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति गोवंश।
•      अनुसूचित जनजाति प्लान बनाने की प्रथा को केन्द्र ने खत्म कर दिया। भारत सरकार से चर्चा कर इसे पुनरू लागू किया जाए।
•     स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये करीब 21 हजार शिक्षकों की भर्ती।
•     स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के लिये शिक्षाविदों की परिषद का गठन।
•     कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के हल के लिए कर्मचारी आयोग की स्थापना।
•      नागरिकों को घर पहुँच सरकारी सेवाएं देने की शुरूआत इंदौर शहर से।
  
• दिनांक-27/01/2020