अनिल राजभर ने कहा कि धारा 370 और 35ए समेत तमाम मुद्दे संकल्पपत्र में थे. जनता ने समर्थन दिया तो पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार वादों को पूरा कर रही है. राजभर बोले कि गृहमंत्री ने पहले ही कह दिया था.
वाराणसी: उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मंत्री व सरकार के प्रवक्ता अनिल राजभर ने कहा कि साल 2024 तक एक भी घुसपैठिए को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा. मंत्री ने गुरुवार को सर्किट हाउस में कहा कि धर्म के नाम पर प्रताड़ित होने वाले अल्पसंख्यकों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कठिन परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, वे भारत में आकर शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं.उनको भारत की स्थायी सदस्यता दिलाई जाएगी.
नागरिकता संशोधन बिल (सीएबी) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) पर प्रवक्ता अनिल राजभर ने कहा, "लोकसभा चुनाव के दौरान ही संकल्पपत्र द्वारा हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया था कि प्रधानमंत्री मोदी को मौका दिया तो एनआरसी हम लाएंगे. हमारे संकल्पपत्र में नागरिक संसोधन बिल का उल्लेख था."
बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है. गुरुवार देर रात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल अब कानून बन चुका है. इससे पहले बुधवार को राज्यसभा में और सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को मतविभाजन के बाद पास कर दिया गया था.
बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया था और सहयोग करने वाले सांसदों को धन्यवाद दिया था. पीएम मोदी ने इस बिल को भारत के इतिहास में मील का पत्थर बताया था.
राज्यसभा में बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, ''भारत के लिए और हमारे देश की करुणा और भाईचारे की भावना के लिए ऐतिहासिक दिन है. खुश हूं कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास हो गया. पक्ष में वोट देने वाले सभी सांसदों का आभार. बिल बहुत सारे लोगों को वर्षों से चली आ रही उनकी यातना से निजात दिलाएगा.''
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