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Thursday, June 11, 2020

समय सीमा निर्धारित कर बंटवारे एवं नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण करें - कलेक्टर राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

समय सीमा निर्धारित कर बंटवारे एवं नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण करें - कलेक्टर  
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

शिवपुरी, 11 जून 2020/ 
राजस्व न्यायालयों के माध्यम से सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने हेतु बंटवारे, नामान्तरण संबंधी प्रकरणों के आवेदन प्राप्त करने तथा उनका निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 8 जून से 22 जून तक नामांतरण एवं बंटवारा के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएगें। 
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने गुरूवार को टूरिस्ट विलेज में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को अभियान चलाकर समय सीमा निर्धारित कर राजस्व प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिविर लगाकर टीम के माध्यम से आवेदन लिए जाएं। इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन अवश्य किया जाए। आवेदक द्वारा दावे आपत्ति प्रस्तुत करने पर 15 दिवस मे उनका निराकरण करें। उन्होंने चना, गेहूं उपार्जन की समीक्षा कर 15 जून तक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। 
बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.एस.बालोदिया, सहायक कलेक्टर श्रीमती काजल जावला, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
बाहर से आने वाले श्रमिकों की जांच
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों की निरंतर जांच करायें और होम क्वॉरेंटाइन में रहने की सलाह दी जाए। पटवारी और सचिव के दल द्वारा मॉनिटरिंग की जाए।
बैठक में इन बिंदुओं पर की गई समीक्षा
 सभी अनुविभागों मे लॉकडाउन की स्थिति, आरसीएमएस पोर्टल अनुसार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, 06 माह से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति, राजस्व वसूली का लक्ष्य एवं उपलब्धि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की प्रगति,  डायवर्सन , नामांतरण प्रकरण, खसरा त्रुटि परिमार्जन,  विधानसभा प्रश्न, सी.एम.हेल्पलाईन, न्यायालयीन प्रकरणों (अवमानना प्रकरणों), शासन नियंत्रित देवस्थानों की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु देवस्थान स्तरीय, अनुविभाग स्तरीय तथा जिला स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन, वन अधिकार पट्टों, राजस्व प्रकरण, खरीफ फसल हेतु खाद बीज की स्थिति, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति, बाढ़ आपदा प्रबंधन तैयारी, भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 की जानकारी आदि की समीक्षा की गई।

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