संसद में पीएम मोदी ने बयां किया कश्मीरी पंड़ितों का दर्द, अमेरिका तक हुआ बयान का स्वागत

संस्कार न्यूज़ ,13 फरवरी 2020

न्यूयॉर्क, पीटीआई। अमेरिका में कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का स्वागत किया है। जिसमें उन्होंने कहा था कि 1990 में समुदाय के पलायन शुरू होने पर कश्मीर की पहचान दफन हो गई थी, यह कहना कि यह मान्यता उनके पुनर्वास और न्याय की दिशा में एक कदम है।

ग्लोबल कश्मीरी पंडित प्रवासी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक बयान के लिए उनका स्वागत किया, जहां उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में बात की थी, जिन्हें उग्रवाद के कारण घाटी छोड़ना पड़ा था। 6 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के मोशन ऑफ थैंक्स पर एक बहस का जवाब देते हुए मोदी ने जम्मू-कश्मीर को भारत का मुकुट गहना बताते हुए कहा कि 19 जनवरी, 1990 की अंधेरी रात को कश्मीर की पहचान दफन कर दिया गया था । प्रवासी समूह ने कहा कि 19 जनवरी को दुनियाभर में कश्मीरी पंडितों द्वारा 'पलायन दिवस' के रूप में चिह्नित किया जाता है, जब समुदाय की पूरी आबादी रातोंरात पलायन करने के लिए मजबूर हो गई थी।

समूह ने एक बयान में कहा कि भारतीय संसद में पलायन दिवस की मान्यता को समुदाय द्वारा न्याय और पुनर्वास की बहाली के लिए एक कदम के रूप में देखा जाता है जो तीन दशकों से समुदाय की मांग रही है। मोदी ने यह भी कहा था कि कोई भी जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्य के तीन हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्रियों के बयानों का समर्थन नहीं कर सकता है जिन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने से कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला द्वारा धारा 370 के प्रावधानों के उल्लंघन पर दिए गए बयान स्वीकार्य नहीं हैं।

मोदी ने लोकसभा में कहा, 'कश्मीर को केवल जमीन हड़पने के बारे में किसने बनाया? बम और बंदूकों के बारे में कश्मीर की पहचान किसने बनाई? क्या कोई भूल सकता है? वास्तव में, कश्मीरी पहचान सौहार्द से जुड़ी हुई है।प्रवासी संगठन ने कहा कि 'इस बात का सबूत है कि पिछले 30 वर्षों में लाखों कश्मीरी पंडितों के संपत्ति अधिकार व्यवस्थित रूप से नष्ट हो गए हैं, जिससे नरसंहार हुआ और 35 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित (हिंदू) समुदाय से संबंधित भूमि, मकान, मंदिर और मंदिर अवैध रूप से ले लिए गए हैं। समूह के सदस्यों ने पिछले साल सितंबर में ह्यूस्टन में प्रधान मंत्री मोदी से मुलाकात की थी।