वन नेशन वन राशन कार्ड मोदी सरकार (Modi Government) की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में PDS घारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा.
संस्कार न्यूज़, JANUARY 5, 2020, 8:10 PM ISTनई दिल्ली. नये साल के मौके पर मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा ऐलान किया है. इसी साल जून महीने से देशभर में वन नेशन, वन राशन कार्ड स्कीम लागू (One Nation, One Ration Card ) हो जाएगी. बीते 1 जनवरी, 2020 से देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सुविधा की शुरुआत हो गई है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने कहा है कि शेष बचे राज्यों में भी जून महीने से वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो जाएगा.
देश के 12 राज्यों में 1 जनवरी से हुआ लागू
बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस घारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा. इस योजना के तहत पीडीएस के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार कार्ड पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) डिवाइस से की जाएगी. केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान मुहैया करवाती है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में इस योजना के शुरू होने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बधाई देते हुए कहा, 'एक जनवरी, 2020 से हरियाणा समेत 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू होने से देश के विभिन्न स्थानों पर रोजी-रोटी कमाने जाने वालों को राशन लेने में सुविधा होगी इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आभार प्रकट करता हूं. खट्टर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से ही 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के सिद्धांत का पालन करते हुए कई ऐतिहासिक कार्य किये हैं. इसी कड़ी में वन नेशन वन राशन कार्ड अवधारणा को मूर्तरूप देने से पूरे देश की राशन प्रणाली में एकरूपता आएगी.
वन नेशन वन राशन कार्ड मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है
दूसरे राज्य भी राशन देने से अब मना नहीं कर सकेंगे
वहीं देश के कई राज्यों में जनवितरण प्रणाली की दयनीय स्थिति है. मध्य प्रदेश में विक्रेताओं को 60 महीने से भी ज्यादा समय से वेतन नहींं मिल रहा है. दूसरी तरफ जन वितरण प्रणाली की दुकानों में पारदर्शिता को लेकर ई-पॉज मशीन से राशन वितरण का निर्देश दिया गया है, लेकिन पॉज मशीन के कारण दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कभी नेटवर्क की दिक्कत तो कभी थंब इंप्रेशन नहीं मैच करने से लाभुकों को परेशानी हो रही है.
इस साल एक जून से एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड शुरू हो जाएगा
खराब नेटवर्क के कारण से ई-पॉश मशीन के माध्यम से राशन वितरण की समस्या को दूर करने की कवायद शुरू की जा चुकी है. देश के ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में खराब नेटवर्क वाले जनवितरण प्रणाली दुकानों में अब एंटीना लगवाने के साथ-साथ वैकल्पिक सिम उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है. यह कवायद जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं से मिली शिकायत के बाद शुरू की गई है.
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