इंसेंटिव फ्रॉड का हुआ खुलासा, EPFO ने ब्लॉक किए 9 लाख कर्मचारियों के PF अकाउंट बेरोजगारों को खुलेंगे रोजगार के अवसर

संस्कार न्यूज़ , पवन भार्गव 31 जनवरी 2020,  केंद्र सरकार को ऐसी 80,000 कंपनियों का पता चला है, जिन्होंने उसकी एक फ्लैगशिप स्कीम के तहत अवैध तरीके से 300 करोड़ तक के फाइनेंशियल इंसेंटिव (financial incentives) का फायदा उठाया है। इसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO (employees provident Fund Organisation) ने नौ लाख कर्मचारियों के प्रॉविडेंट फंड अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। Business Standard की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार को पता चला है कि उसकी फ्लैगशिप स्कीम Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) के तहत फायदा उठा रहे नौ लाख कर्मचारी अयोग्य हैं क्योंकि वो इस स्कीम के लागू होने के पहले से ही फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा थे, यानी कि वो पहले से ही PF का फायदा उठा रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि EPFO ने इन कर्मचारियों का प्रॉविडेंट फंड अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। वहीं संगठन ने इन कंपनियों से अब तक 222 करोड़ रुपए रिकवर भी किया है। इन बेनिफिशियरीज (beneficiaries) यानी लाभार्थियों की संख्या EPFO के पेरोल डेटाबेस में शामिल था, जिसे सरकार फॉर्मल सेक्टर में पैदा हुए रोजगार के तौर पर दिखाती है। सरकार ने रोजगार पैदा करने पर कंपनियों को इंसेंटिव देने की यह योजना PMRPY 2016 में शुरू की थी। इस स्कीम के तहत 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद 15,000 से ज्यादा प्रति महीने की सैलरी पर रखे गए नए कर्मचारी के EPF और EPS (Employees Pension Scheme) का कुल 12 फीसदी का खर्च (जो योगदान कंपनी देती है) सरकार उठाती है। इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य नए रोजगार पैदा करना और रोजगार पैदा कर रही कंपनियों को इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि के तौर पर) देना है। रोजगार पाने वालों को इस स्कीम के तहत सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स भी मिलते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यह स्कीम EPFO के जरिए चलाता है